संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सोमबारसम्म राजनीतिक दलहरुले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नगरे आफूले संविधानको मस्यौदा बनाउने माग गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक सरगर्मीले सबैलाई तताएको छ ।
यो विषयले सबभन्दा बढी संविधानसभा अन्तर्गतको संविधान मस्यौदा समितिलाई सताएको छ । संविधानसभाको नियमाली अन्तर्गत संवैधानिक दायित्व बोकेको समितिले दलहरुबीच सहमति पनि नहुँदा र संविधानसभाले विषयहरु पनि उपलब्ध नगराएका कारण संविधानको मस्यौदा बनाउनै सकेको छैन ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले आफूलाई जिम्मेवारी दिए बढीमा १४ दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने शीर्ष नेताहरुलाई बताएपछि आइतबार संविधान मस्यौदा समितिको बैठकमा सभाध्यक्ष नेम्वाङको समेत उपस्थितिमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभाले विषय पेश गरेको सात दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने बताउनुभयो ।
त्यस क्रममा सभापति सिटौलाले संविधानको मस्यौदा सभाध्यक्षले नभएर मस्यौदा मस्यौदा समितिले बनाउने पनि बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा सभापति सिटौलाले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सभामुख नेम्वाङले राखेको सुझावका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुका साथै आफ्नो समितिलाई केही काम नदिने अनि जिम्मेवारी खोसेर निलम्बन गर्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति सिटौलाले संविधानसभाले हालसम्म मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा बनाउन प्रस्ताव नपठाएको तर अध्यक्ष नेम्वाङको प्रस्तावले भने समिति निलम्बनको अवस्थामा पुगेकामा सभासद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी दिनुभयो ।
संविधानसभाअन्तर्गतको निक्र्योल समितिले दिएको जिम्मेवारी आफ्नो समितिले पाँचवटा उपसमिति बनाएर सम्पन्न गरिसकेको जानकारी गराउँदै सभापति सिटौलाले भन्नुभयो, “संविधानका मुख्य विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा अन्य विषयमा पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।”
बैठकमा संविधानसभाले अविलम्ब मस्यौदाका लागि सबै सामग्री समितिमा पठाउनुपर्ने र समितिले अहोरात्र काम गरेर यथाशीघ्र प्रारम्भिक मस्यौदालाई पूर्णता दिने निर्णय लिइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
दलहरू असक्षम भएकाले सभामुखले उक्त मस्यौदा ल्याएको हो कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सभापति सिटौलाले सभामुखले कहीँकतै दलहरू असक्षम बनेको नबताएको स्पष्ट पार्दै नेपालमा दलहरू असक्षम भए हालसम्मका सबै परिवर्तन संस्थागत नहुने बताउनुभयो